ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਬਵਾਲ : ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Publish Date: Tue, 08 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Updated Date: Tue, 08 Sep 2026 11:57 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2500 ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੋਹਨਜੀਤ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।