ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: 'ਟੇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ' ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 11 Aug 2026 09:20 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Aug 2026 09:21 AM (IST)
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 36,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਭਗ 39,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 1,687 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 74 ਬਲਾਕਾਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।