- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ? ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ- 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਾ'
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 03:33 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 03:35 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਵਾਰ ਕੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਡੀਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਟਾਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 16.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਡੀਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗੂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ।”