- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੀ; ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 9.80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22.62 ਲੱਖ ਕੀਤਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 11:48 AM (IST)
Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 11:51 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ 9.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੌਕ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਈ ਬੱਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖੱਬੇ ਪਹੀਏ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-16 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਮੀਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ।
16,500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 16,500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 16 ਦਾ ਗੁਣਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਕਮ 21.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਪੰਚਕ ਨਾਮਗਿਆਲ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੇਹ ਦੇ ਏ.ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
12.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।