ਸੀਬਰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਬਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 11:25 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 11:26 AM (IST)
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਬਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ (ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।