ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਸਾਲ ਲੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ 82 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 12:09 PM (IST)
Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 12:11 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 82 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1967 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 1967 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) 'ਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ 1971 ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।