- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼! ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 04:43 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਸੱਤ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਧਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਧਾਨ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਧਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।