- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 18 Jul 2026 03:48 PM (IST)
Updated Date: Sat, 18 Jul 2026 03:51 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ' (VB-G RAM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।