ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਠੱਪ

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ : ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਪਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਕੀਮ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸੌਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਧੀਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਬਦੁਲ ਗਫ਼ਾਰ ਖਾਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਨਵਾ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਲਿਕ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਆਦਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।