ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ? ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੁੱਧਵਾਰ, 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

29 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।