ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ FIR ਰੱਦ; ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 12:05 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 12:07 PM (IST)
ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ FIR ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕੀਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 108, 351(2) ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਡੇਕਸਾਬੇਨ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 108 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।