ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਾਜਰੀ : ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੌਰਾ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਸੂੰਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਪੜੌਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਣਪੁਰ, ਦੁੱਲਵਾਂ, ਮਾਜਰਾ, ਬੂਰ ਆਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨੱਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਨਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।