- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
‘₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ...’, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1988 'ਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 01:35 PM (IST)
Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 01:36 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜਨ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1988 'ਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ
ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
38,400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੌਰਵ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 133 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।