- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ 1987 ਦੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 05 Sep 2026 03:35 PM (IST)
Updated Date: Sat, 05 Sep 2026 03:39 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ 1987 ਦੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1987 'ਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1959-60 ਤੱਕ ਦੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 1.54 ਤੋਂ 1.70 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.62 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 450 ਤੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘SYL ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ’
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ 2.21 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 0.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੁਲਾਈ 2021 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।