ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
Publish Date: Tue, 11 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Aug 2026 09:17 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
13 ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 10 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
237 ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 237 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿੱਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਦਿਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਡਾਲਾ ਬਲਾਕ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਡਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕੁਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।