- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਓਮਾਨ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨੌਕਰੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 03:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 03:18 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀ 'ਨਿਊਰੋਫਾਈਬ੍ਰੋਮੈਟੋਸਿਸ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੋਂਬਾਰਡ (ICICI Lombard) ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੋਜ ਨੇ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਫਾਈਬ੍ਰੋਮੈਟੋਸਿਸ ਨਾਮਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ 4 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।