- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ: ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 08:55 AM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 08:59 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੌਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।