ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ : ਫਰੰਟ

* ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। 8ਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਏ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡਰ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਦੇ 2018 ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 292 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫੀਡਰ ਕਾਰਡਰਾਂ (ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ-ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ) ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਚਾਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018 ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕੇ।