ਪਿੰਡ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

-10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ -ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ,, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਪਿੰਡ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 41 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਕਸ : ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 9 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕਸ : ਪਿੰਡ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।