ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਾਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Publish Date: Sat, 08 Aug 2026 08:16 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2026 08:18 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਾਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ’ਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।