ਏਆਈ ਤੇ ਆਈਪੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ‘ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ-2026’ - 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 112 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ-2026 , ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਈਪੀਆਰ) ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ-2026 ’ਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 112 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਸਹਿਗਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਅਮਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਆਈਐੱਲਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਸਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੈਸਟ ਮੂਟਰ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ’ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਊਰਿਸ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਆਰ ਵਰਗੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੂਟ ਕੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਐੱਸਐੱਸ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਏਆਈ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਸਲ ’ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।