ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿੳੂਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ

ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ?

₹2,056.50 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹2,056.50 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚੀ?

94,456 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 94,456 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,200 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ?

ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ (ਆਡਿਟ) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।