- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਸਥਿਤ ਸਮਰੱਥ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ. ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਤਾ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪਿਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।