ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਵਾਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੌਰਾਨ 45,598 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਜੋ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ’ਚ 50,930 ਤੇ 2022 ’ਚ 47,244 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਖਰੀਦ ਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਵਾਹਨ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (SAPCC 2.0) ’ਚ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਤੇ ਈਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

----------

ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ: ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ

ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਬਾਦੀ: ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ

2026 ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ 21, 000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ

2025 ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ: 45,598

2024 ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ: 40,762

2023 ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ: 50,930

-------

ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2022 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਚ ਛੋਟ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 15 ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।