ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਕ ਐਨਕਾਉਂਟਰ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।