- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ: ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, 24 ਘੰਟੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਲਆਈਜੀ-ਐੱਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 04 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Updated Date: Tue, 04 Aug 2026 01:30 PM (IST)
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਲਆਈਜੀ-ਐੱਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਜਵਾਬ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲਰਖੇੜਾ, ਘੁਮਜਾਲ, ਚੁਮੀਆਂ, ਧੂਤਾਲਾ, ਗੁੰਜਾਰ, ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਦੀਵਾਨਖੇੜਾ, ਖੁਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਕੋਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11,199 ਕਿਊਸੈਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13,873 ਕਿਊਸੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ: ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ 4.74 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੀ-ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਲਆਈਜੀ-ਐੱਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਵਾਲ: ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 3.22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਈ-ਕਨੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 1.01 ਕਰੋੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 534 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਟਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਪਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਨ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।