ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ: ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਕਰਮ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੈਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।