ਆਈਏਐੱਸ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪੰਚਕੂਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐੱਚਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਐੱਫਡੀ ਲਈ ਐੱਚਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਡੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।