ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ (ਉਮਰ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ) ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ; ਉਹ ਪੋਹੀਰ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ (ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਵਰਮਾ) ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਜੇਠ/ਦੇਵਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (FIRs) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।