- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ 'ਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 12:35 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 12:36 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਿਸਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਉਸ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਿਰੁਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ FIR 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।