- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ, 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 03:38 PM (IST)
Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 03:40 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।