- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ; ਕਿਹਾ- 'ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨੋ ਹੁਕਮ'
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 10 Sep 2026 11:41 AM (IST)
Updated Date: Thu, 10 Sep 2026 11:44 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੇਗੀ।