33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ; 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ "ਡੈਮੋਕਲਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ" ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਧਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਮਈ, 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ, ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਵਲ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।