ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 64 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ 64 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਸਥਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇਣਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।