ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ; ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ/ਭਲਾਈ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ "ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ - ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ" ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।