ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਹੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਵੇ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2000 ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਯ, ਰੋਹਤਕ ’ਚ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ (ਐਡਹਾਕ) ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8000-275-13500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ’ਚ 9375 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਲਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।