- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ : DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ RS ਚੀਮਾ ਬਣੇ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 09:35 AM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 09:36 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।