ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਸੀਹਤ: ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ - 'ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ'

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।