- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 03:59 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ SDM ਦਫ਼ਤਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SDM ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ SDM ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ DC ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਗਮ ਸਦਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ EWS ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ LIG ਵਰਗ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਰਕ, ਗਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿੱਲ, ਫਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।