ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੁਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ (ਆਰਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Publish Date: Thu, 30 Jul 2026 11:40 AM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Jul 2026 11:41 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ (ਆਰਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਿਰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਆਰਟੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।