ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।