- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤਾਰਾਂਕਿਤ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 14 Aug 2026 12:37 PM (IST)
Updated Date: Fri, 14 Aug 2026 12:40 PM (IST)
ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤਾਰਾਂਕਿਤ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 3300 ਵਾਧੂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 204, ਡੀਟੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ 80 ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 2037 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 21,738 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
9,257 ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9,257 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।