ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।