ਸੀਐਲਯੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

- 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ - ਐਰੋਸਿਟੀ, ਇਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ/ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਇਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-87, ਸੈਕਟਰ-101 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-103 ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ : ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ 6,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ/ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 6,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕਸ : ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲੀਆਂ ’ਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ (ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 259.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ)। ਉੱਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।