ਗਮਾਡਾ ਜੁਟਾਏਗਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 18 Aug 2026 09:18 AM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Aug 2026 09:22 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਰ ਫ਼ੀਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ 7,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਦस्ताਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,653.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6,241.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਏਰੋ ਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਏਰੋ ਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-87, 101 ਤੇ 103 ਲਈ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਗਮਾਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ
ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਗਮਾਡਾ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।