26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 08 Aug 2026 08:24 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Aug 2026 08:27 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਘਟਨਾ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।