- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ED ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ (Cognizable Offence) ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 20 Aug 2026 03:09 PM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Aug 2026 03:14 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ (Cognizable Offence) ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ
’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ, ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਗਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਈਡੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।