- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਈਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ, 'FIR ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ?'; ED ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 09:59 AM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 10:00 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਇਹੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।