- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ', ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 03:14 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕਸਟਡੀ
ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ' ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।