- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
‘ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।